समिति भन्छ : विप्लवसँग वार्ताको विकल्प छैन, सरकारको अडान : तत्काल हुँदैन - DoroNepal

Breaking

Friday, July 26, 2019

समिति भन्छ : विप्लवसँग वार्ताको विकल्प छैन, सरकारको अडान : तत्काल हुँदैन

Image result for netra bikram chand
काठमाडौं : सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकत्वको राजनीतिक वार्ता समितिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको विकल्प नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।  सरकारले विप्लवाई नियन्त्रण गरेर तह लगाउने नीति अंगिकार गरिरहेका बेला पाण्डे नेतृत्वको समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो। मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले २०७५ भदौ ८ गते गठन गरेको पाण्डे नेतृत्त्वको वार्ता समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयलाई पठाइएको छ। उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदनमा गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रतिबन्ध लगाइएको विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर समाधान खोज्नुको अर्को विकल्प नभएको सुझाव दिइएको  समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताए। उनले त्यसका लागि वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए। प्रतिवेदनबारे धेरै उल्लेख गर्न नमानेका पाण्डेले डोरोनेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने, 'कतिपय कार्यकर्ता जेल परेका छन्। तीमध्ये सामान्य मुद्दा लागेकालाई रिहा गर्न सिफारिस गरेका थियौँ।

 विप्लवको पार्टी राजनीतिक हो, ऊसँग वार्ताको प्रयत्न गर्नुपर्छ, वार्ताबाटै समस्या समाधान खोजिनुपर्छ। वार्ताको निम्ति थप कार्यक्रम अगाडि बढाउनू भनेर सिफारिस गरेका थियौँ।' तर पाण्डे नेतृत्वको समितिले विवप्लसँग वार्ता गर्न भने सकेन । सरकारको प्रतिबन्धनमा परेपछि विप्लवले वार्ताका लागि सरकारबाट औपचारिक चिठ्ठी खोजेको थियो । तर सरकारले विप्लवलाई चिठ्ठी पठाएर वार्तामा नबोलाउने पुरानै अडान दोहोर्‍याइरहेको छ।  गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार विप्लवलाई नियन्त्रण गरेर तह लगाउने रणनीति सरकारले लिइरहेको बताएका थिए। वार्ताको वातावरण बनाउन हिरासतमा रहेका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई रिहासमेत गर्दा पनि कुनै प्रगति भएन।  संयोजक पाण्डेले वार्ता समितिको म्याद सकिए पनि व्यक्तिगत प्रयासमा अहिले विप्लवका दोस्रो तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए। उनले विप्लवलाई छोटो समयका लागि भेट्न खोज्दा पनि सम्भव नभएको बताएका छन्।  उक्त समितिले सिके राउतसहित झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी सशस्त्र संघर्षरत समूहलाई वार्तामा ल्याएको थियो। कतिपयलाई निशस्त्र पारेको थियो। ती समूहले अहिले मूलधारको राजनीति गरिरहेका छन्। कोही निष्कृय छन्। ती समूहमा रहँदा जेल परेकाहरूलाई रिहा गर्न पनि वार्ता समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। संयोजक पाण्डेका अनुसार सामान्य र जघन्य अपराधमा मुद्दा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि वार्तामा भएको सहमति पालना गर्न जेलमुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो। पाण्डेले भने, 'सामान्य मुद्दामा २७९ जना र जघन्य मुद्दामा ३२८ जना जेलमा रहेको देखिन्छ। सामान्य मुद्दाकालाई जेलबाट रिहाइ गर्न र जघन्य अपराधका मुद्दाकालाई सरकारले विशेष निर्णय गरोस् भनेका थियौँ।' समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा सहजता रहेको पाण्डेले बताए। उनले भने, 'कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ। सामान्य मुद्दा लागेकालाई सजिलोसँग टुंग्याउन सक्छ अनि जघन्य मुद्दा पार लगाउनका लागि सरकारले विशेष निर्णय लिन सक्छ।' विप्लवबारे समितिले दिएको निर्णय सरकारले मान्‍नु पर्ने पाण्डेको भनाइ थियो। उनले सरकारले वार्ताको ढोका खोलेको पनि जानकारी दिए। त्यसैगरी विप्लवसँग पनि वार्ताको विकल्प नभएको धारणा उनको थियो। 'वार्ताको लागि सरकारले ढोका खोलेको छ। यसको विकल्प छैन। तर यसको लागि थप कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।


 विप्लवले वार्तामा आउनेबारे सोच्नैपर्छ', पाण्डेले भने। सिके राउतबारे प्रतिवेदनमा के छ? त्यतिबेला मधेसमा विखण्डनको अभियान चलाइरहेका डा. सिके राउतसँग पनि पाण्डे संयोजकत्त्वको राजनीतिक वार्ता टोलीले अनौपचारिक छलफल गरेको थियो। राउतका प्रतिनिधि र वार्ता टोलीबीच छलफल भएको थियो। उक्त समितिको म्याद सकिएपछि राउतले विखण्डनको मुद्दा छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आएका छन्। तर, समितिको प्रतिवेदनमा भने राउतसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। राउतबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सिके राउत समूहले मुलुक विखण्डनको एजेन्डा फिर्ता लिए वार्ताको पहल गर्नू।'

No comments:

Post a Comment